विज्ञ र सरोकारवालासँग सुझाव लिने तयारी

सुर्खेत । ‘कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सामाजिक विकास समितिमा घनीभूत छलफल सुरु भएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक समितिमा व्यापक छलफल भएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको विधेयकमाथि शुक्रबार विस्तृत छलफल भएकाे समितिका सचिव राजेन्द्र पाैडेलले जानकारी दिए । सामाजिक विकास समितका सभापति पूणबहादुर खत्रीकाे  अध्यक्षतामा बसेकाे बैठकमा संशाेधनकर्ताहरू कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही, प्रदेशसभा सदस्य तुलसा मल्ल लगायतका समितिका सदस्यहरू सहभागी थिए ।  बैठकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रदेशसभा सदस्यहरू, सामाजिक विकास मन्त्री तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

के भयो बैठकमा ?

बैठकमा विधेयकलाई अझ बढी व्यावहारिक, समावेशी र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो। संशोधनकर्ता सदस्यहरूले प्रतिष्ठानको संरचना, यसको स्वायत्तता र कर्णालीको मौलिक संस्कृतिलाई समेट्ने गरी परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सरकार कर्णालीको पहिचान जोगाउन प्रज्ञा प्रतिष्ठान जतिसक्दो चाँडो स्थापना गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै समितिबाट प्राप्त हुने सुझाव र परिमार्जनलाई समेट्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

विधेयकको महत्व

कर्णाली प्रदेशमा छुट्टै प्रज्ञा प्रतिष्ठान नहुँदा यहाँका लोपोन्मुख लोक संस्कृति, भाषा र इतिहासको खोज–अनुसन्धानमा बाधा पुग्दै आएको छ। यो विधेयक पारित भएपछि कर्णालीका स्रष्टा र कलाकर्मीहरूका लागि आफ्नै आधिकारिक निकाय स्थापना हुनेछ।

समितिले आगामी बैठकहरूमा विज्ञहरूका सुझावलाई समेत समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।