सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशन आगामी १८ माघदेखि सुरु हुने भएको छ। गत ९ माघमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिस अनुसार १८ माघ दिउँसो १ बजेका लागि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको हो। यसअघि गत २१ साउनमा छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएकोमा संवैधानिक परिधिभित्रै रहेर सरकारले नयाँ अधिवेशन बोलाएको हो।
यस पटकको अधिवेशन भने विगतको भन्दा फरक र चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएपछि संसद बैठक आफ्नै नियमित हलमा बस्न नसक्ने भएको हो। आन्दोलनका क्रममा संसद भवनभित्रका फर्निचर, कम्प्युटर, सवारीसाधन र अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुग्दा करिब ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको थियो।

भवन पुनर्निर्माणको काम जारी रहे पनि तत्काल बैठक बस्न सम्भव नभएपछि वैकल्पिक स्थानको खोजी गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अबको बैठक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा सञ्चालन हुनेछ। उक्त हललाई हाल अस्थायी संसद कक्षका रूपमा रूपान्तरण गरी सुरक्षा र बसाई व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबार मात्रै उक्त अस्थायी सभाहल र पुनर्निर्माण भइरहेको पुरानो भवनको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षणका क्रममा उहाँले जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलोको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिँदै सरकारले आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने भनिएको यो हिउँदे अधिवेशनले प्रदेशका धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा कुल २३ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १४ वटाले कानुनको रूप लिइसकेका छन्। जसमा निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी, दलित सशक्तीकरण र विद्युत् सम्बन्धी ऐनहरू मुख्य रहेका छन्। हाल संसदमा ४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भने ३ वटा विधेयक सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्