सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग एक पटक फेरि हारगुहार गरेको छ । सोमबार बसेको ‘कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक’मार्फत प्रदेश सरकारले संघीय सरकासँग यस्तो हारगुहार गरेको हो । प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्माणमा दरिलो साथको आश गर्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग हारगुहार गरेको हो ।
यसका लागि समितिले कर्णालीको विकास निर्माणमा देखिएका विभिन्न १८ वटा समस्याहरु माथि छलफल गर्दा अधिकाँश समस्या समाधान संघीय सरकारसँग जोडिएका छन् । यही कारण बैठकले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समन्वय गरिदिन भन्दै संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
बैठकले भूकम्प पछिको पुननिर्माणदेखि पराङ्गारिक मलमा अनुदान बढाइ दिन आग्रह गरेको सरकारका प्रवत्तासमेत रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । ‘जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्प पछिको पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापना काम अहिले पनि सकिएको छैन’ उनले भने, ‘बैठकले भूकम्प पछिको पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
स्थापनाकालदेखि अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियान सञ्चालन गरेको प्रदेश सरकारले रासायानिक मलको सट्टा प्राङगारिक तथा जैविक मलमा अनुदान बढाइ दिन आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक मल प्रयोगको हवको रुपमा स्थापना गर्न रासायानिक मलको सट्टा प्राङगारिक तथा जैविक मलमा अनुदान बढाउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको प्रवत्ता शाहले जानकारी दिए ।
कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तु तथा सेवा आयात र निर्यात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन हुम्लाको हिल्सा सिमा नाकामा क्वारेनन्टाइन
भूकम्प पछिको पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने
कोहलपुरबाट सञ्चालन भइरहेकार् जल तथा मौसम विज्ञानको कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना गर्न अनुरोध गर्ने ।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तु तथा सेवा आयात र निर्यात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन हुम्लाको हिल्सा सिमा नाकामा क्वारेनन्टाइन स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग माग गर्ने, कृषिजन्य बालीमा पेटेन्ट राइट सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने र कृषिमा प्रदान गरिने अनुदानको अंशमा एकरुपता हुनेगरी कानून वनाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा हुने हवाइ उडानलाई नियमित, विश्वसनीय, सहज र व्यवस्थित गर्न र भाडादरलाई समयानुकुल तथा जनमैत्री बनाउन संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
खानेपानी सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (भेरी पम्पिङ योजना) वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र खानेपानी आयोजना शारदा नगरपालिका सल्यानलाई सो आयोजनाहरु तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकार खानेपानी मन्त्रालयमा सहजीकरणको लागि अनुरोध गर्ने, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानका प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको सन्दर्भमा पहिलो आर्थिक वर्षमा नै स्रोत सुनिश्चत तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारका खानेपानी र सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र सशर्त अनुदान तर्फका आयोजनाको लागि संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय भएका प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
त्यस्तै दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम र हुम्ला जिल्लाको निर्माणधिन अस्पताल भवनको प्राविधिक काम संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई जुम्लाले गरी आएको प्राविधिक कामलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी समन्वयको समेत कार्य गर्न संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटको नाममा दर्ता ३ रोपनी जग्गा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जाजरकोटको कार्यालय भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबर महल काठमाडौंको सिफारिस पत्र समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय काठमाडौंमा पठाएको हालसम्म पनि जग्गा प्राप्त हुन नसकेकाले जग्गा प्राप्तिको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
कालीकोट जिल्लाको सान्नि त्रिवेणी गाउँपालिका त्रिवेणी पाटनमा रहेको बडीमालिकाको सिमाना विवाद समाधान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग समन्वय, छलफल र परामर्श गर्ने निर्णय भएको छ ।
कोहलपुरबाट सञ्चालन भइरहेकाे जल तथा मौसम विज्ञानको कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने, सुर्खेतमा नेपाल टेलिभिजन प्रसारण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले कानुन निर्माणका लागि अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएका कर्णाली दुई वटा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन समस्या थिए । बैठकले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा नरहेकाले राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) बाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रुपमा प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा खटाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । उल्लेखित अधिकाँश निर्णयहरु प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग हारगुहार गरेका निर्णयहरु हुन् ।
कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरू निर्धारित तोकिएको समयसीमा भित्र गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारबाट स्थलगत निरीक्षण अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने
यस बाहेक प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन केही महत्वपूर्ण निर्णय समेत गरेको छ । जसमा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहजीकरण प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, कर्णाली प्रदेश सरकारको खरिद नियमावली यथाशीघ्र संशोधन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरू निर्धारित तोकिएको समयसीमा भित्र गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारबाट स्थलगत निरीक्षण अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकको छ ।
त्यस्तै कालीकोट जिल्लाको सान्नि त्रिवेणी गाउँपालिका त्रिवेणी पाटनमा रहेको बडीमालिकाको सिमाना विवाद समाधान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग समन्वय, छलफल र परामर्श गर्ने निर्णय भएको छ । कर्णाली प्रदेशको अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका, २०७५ को दफा ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुले विभिन्न मितिमा बैठक बसी समस्याहरु पहिचान गरेका थिए । ती समस्याहरुलाई सोही निर्देशिकाको दफा ४ अनुसारको समस्या समाधान समितिको उप–समितिको बैठकको निर्देशिकाको निर्णयबाट निर्देशिकाको दफा ३ अनुसारको समितिमा पठाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्