संस्कृतिक सम्पदाको उत्कृष्ट भिडियो बनाउ, पुरस्कार लैजाऊ

मासिक रूपमा उत्कृष्ट भिडियो छनोट हुनेलाई १५ हजार, वर्षभरिमा निर्माण भएका भिडियोहरू मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट छनोट गरी नगद ३५ हजार पुरस्कार दिने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीका मूर्त र अमूर्त संस्कृतिको भिडियो बनाए पुरस्कार लैजान अफर गरेको छ । वार्षिक कार्यक्रम अनुसार मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा रहेका मूर्त र अमूर्त संस्कृति सम्पदाहरूको भिडियो निर्माण गर्ने र उत्कृष्ट हुनेलाई हरेक महिना पुरस्कृति गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभरिमा यो कार्यक्रम लागू हुनेगरी सूचना मार्फत भिडियो निर्माण गर्न सार्वजनिक आव्हान गरेको हो ।
मन्त्रालयले कर्णालीका मूर्त र अमूर्त संस्कृति सम्पदाहरूको अभिलेखिकरण तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भिडियो निर्माण गर्न आव्हान गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिए । संस्कृति सम्पदाहरूको भिडियो बनाउनेहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मासिक रूपमा उत्कृष्ट भिडियो छनोट हुनेलाई १५ हजार र प्रमाणपत्र पाउने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै वर्षभरिमा निर्माण भएका भिडियोहरू मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट छनोट गरी नगद. ३५ हजार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ भने विभिन्न पाँच विधामा प्रति विधागत भिडियोको नगद २० हजार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेशको मूर्त संस्कृति जस्तैः पुरातात्विक संरचना, मन्दिर, गुम्बा, परम्परागत घर, मूर्तिकला, धार्मिक सम्पदा, पर्यटकीय सम्पदा, जलसम्पदा आदि र अमूर्त संस्कृति जस्तैः मेला, पर्व. जात्रा, देवीदेवताका पैठ, लोकगीत, लोकनृत्य, लोककथा, रीतिरिवाज, मौखिक इतिहास, संस्कारकर्म, मागल, धमारी, ढटाह, आदिको श्रव्यदृश्य सामग्री भिडियो निर्माण गरी पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिने जनाईएको छ । यीमध्ये मेला, पर्व, जात्रा, देवीदेवताका पैठ सम्बन्धी भिडियोहरू मासिक प्रतिस्पर्धाका लागि समावेश गरिनेछन् । यसबाहेकका भिडियोहरू मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट र विधागत रूपमा उत्कृष्ट छनोट गरिने बताईएको छ ।
स्वस्फूर्त जोकोहीले भिडियो बनाएर आफ्नो युटुव च्यानल मार्फत प्रसारण गरी सोको लिंक मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगाना पठाउन सकिने युवा तथा खेलकुद महाशाखाले जानाएको छ । महाशाखाका अनुसार भिडियो ५ देखि १० मिनेटसम्ममा पूर्ण परिचयात्मक तथा स्पष्ट सन्देशयुक्त हुनुपर्नेछ भने प्रचलित कानून बमोजिम प्रतिलिपी अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।