वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशकी सभामुख नन्दा गुरुङले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै निकाय र सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।
नेशनल लेजिसलेटिभ एकाडेमीले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनका सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख गुरुङले उक्त कुरा बताएकी हुन्। उनले नेपालको संविधान ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता रहेको बताइन्।
“संविधानको सफल कार्यान्वयन हामी सबैको साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव छ,” सभामुख गुरुङले भनिन्, “संविधान प्रदत्त अधिकारको सही सदुपयोग गर्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो।” उनले संविधानको व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न स्पष्ट कानुन, नीति निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास र बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
सभामुख गुरुङले सामन्ती र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको विभेद अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता र समावेशी समाज निर्माण गर्ने संकल्प संविधानले गरेको स्मरण गरिन्। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत दिगो शान्ति र सुशासनको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउँदै संघीयताको सबलीकरणका लागि सबैलाई आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह समेत गरिन्।
प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माणमा उल्लेखनीय प्रयास गरे पनि अझै केही कानुनी तथा संरचनागत चुनौतीहरू कायम रहेको उनको भनाइ थियो।
सोही कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता र निर्वाचन प्रक्रियाका चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएका थिए भने अर्का सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले मौलिक हक र विधायकी अभ्यासका विषयमा चर्चा गरेका थिए। त्यस्तै, राष्ट्रियसभा विधायन समितिका पूर्व सभापति परशुराम मेघी गुरुङले अन्तर-सरकारी सम्बन्ध र समावेशीताका उपलब्धि एवं समस्याबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्