निर्वाचनको नाममा जिम्मेवारीबाट नपन्छिना मुख्यमन्त्रीकाे निर्देशन

कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत मन्त्रालयगत अर्धवार्षिक समीक्षा प्रक्रिया सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको उपस्थितिमा मन्त्रालयगत रूपमा समीक्षा बैठक सुरु गरिएको हो। बुधबार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा सम्पन्न समीक्षा बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई बहाना बनाएर विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका काममा ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।

निर्वाचन आचारसंहिताले नियमित सरकारी कामकाज गर्न नरोकेको स्पष्ट पार्दै उनले निर्वाचनको नाममा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए। ‘निर्वाचन आचारसंहिता लाग्दैमा विकास निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नागरिक सेवा प्रवाहका काम रोकिनु हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘निर्वाचनको बहानामा काम थाती राख्ने वा ढिला गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कामको गति अपेक्षाकृत सुस्त भएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यतालिका बने पनि सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

‘कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता र लगनशीलता देखिने गरी परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा कुनै पनि किसिमको ढिलासुस्ती स्वीकार्य हुँदैन।’

स्वीकृत योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले योजनाको गुणस्तर, समयसीमा र पारदर्शितामा कुनै पनि सम्झौता नगर्न निर्देशन दिए। उनले विकास आयोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयहरूबीच समन्वय, नियमित अनुगमन र कडाइका साथ मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्रालयहरूको प्रगति अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे छलफल गर्दै आगामी दिनमा कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।