एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन, पदपूर्ति ठप्प

सुर्खेत । सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग विगत एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ। तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले उमेर हदका कारण २०८० पुस ३ गते अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा सरकारले अझै नियुक्ति गर्न सकेको छैन।

विज्ञापन र पदपूर्ति ठप्प नेतृत्व अभाव र सरकारको उदासिनताका कारण आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा एउटै पनि नयाँ विज्ञापन गर्न सकेको छैन। आयोगले पछिल्लो पटक गत असार २३ गते मात्र विज्ञापन गरेको थियो। आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीका अनुसार अध्यक्ष नहुँदा वार्षिक कार्ययोजना प्रभावित भएको छ भने महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू लिन समेत समस्या परेको छ।

सरकारले पठाएन माग फाराम एकातिर नेतृत्वको अभाव छ भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारले कर्मचारीको ‘माग आकृति फाराम’ पठाउन समेत आलटाल गरिरहेको छ। नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) स्वीकृत नभएसम्म पदपूर्तिको विवरण नपठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गर्दा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको हो। कर्णालीमा हाल २८ प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा समेत असर पुगेको छ।

भागबन्डामा लुछाचुँडी सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले आयोगको नेतृत्वमा आ-आफ्नो दाबी नछाड्दा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गएको हो। लोकसेवा जस्तो संवेदनशील निकायमा विज्ञभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने होडबाजीले संस्थाकै गरिमामा आँच पुगेको नागरिक अगुवाहरूको ठहर छ।

हाल आयोगमा सदस्य वसन्तीकुमारी सिंह (शाही) ले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन्। आयोगले प्रदेश निजामती, प्रहरी, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका लागि जनशक्ति छनोट गर्ने संवैधानिक अधिकार पाए पनि नेतृत्व र सरकारी समन्वयको अभावमा अहिले यो निकाय ‘कामविहीन’ जस्तै बनेको छ।