कर्णालीका काँग्रेसका बहुमत सभापतिहरु विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा

सुर्खेत । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका बहुमत सदस्यहरु विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रदेशका १० मध्ये ६ जिल्ला सभापतिहरुले महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका हुन् । तर सल्यान र कालीकोटका सभापतिहरु भने खुलेरै विशेष महाधिवशेनको पक्षमा उभिएका छन् ।
बहुमत सदस्यहरुले शुक्रबार विज्ञप्ति नै निकालेर पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई अपिल गरेका छन् । उनीहरूले पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन स्पष्ट आग्रह गरेका हुन् ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत बोलाइएको विशेष महाधिवेशनले पार्टी मात्र नभई मुलुकलाई समेत दुर्घटनातर्फ लैजान सक्ने भन्दै कर्णालीका जिल्ला सभापतिहरूले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सल्यानका सभापति केशरबहादुर विष्ट भने विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिने सभापतिहरूमा सुर्खेतका खड्गप्रसाद पोखरेल, दैलेखका मणिराम रेग्मी, जाजरकोटका वेदराज सिंह, जुम्लाका कर्णबहादुर शाही, मुगुका ऐनबहादुर शाही, हुम्लाका मोहनविक्रम सिंह, रुकुम पश्चिमका प्रेमप्रकाश ओली, कालिकोटका अम्बबहादुर शाही, डोल्पाका कार्यवाहक सभापति लवकुमार शाही तथा सल्यानका उपसभापति सन्तोष केसी रहेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा कांग्रेसलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गौरवशाली धरोहरका रूपमा चित्रण गर्दै वर्तमान अवस्थामा कांग्रेस नै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ। पार्टीको निर्णायक भूमिकाले आगामी आमनिर्वाचनको परिणाम प्रभावित गर्ने भएकाले कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्दै पार्टी एकतालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीको प्रमुख कार्यभार भनेको १५औँ महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने आमनिर्वाचनलाई सफल बनाउनु हो। केन्द्रीय कार्यसमितिबाट प्रकाशित कार्यतालिकाअनुसार नियमित १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा त्यसको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको विशेष महाधिवेशन स्वतः निष्क्रिय भइसकेको छ ।’
पार्टी विधि र विधानअनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेस कुनै पनि व्यक्तिको चाहनाअनुसार चल्न नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ। नियमित महाधिवेशन र आमनिर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनले पार्टी एकतालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने र मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्ने ठम्याइ विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमार्फत केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै पदाधिकारी, सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, भातृ तथा शुभेच्छुक संघ–संस्था र विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरूलाई पार्टीको आधिकारिक निर्णयको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको १८ पुस २०८२ को निर्णयबाट विशेष महाधिवेशनको कुनै औचित्य नरहेको स्पष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना आह्वान गरिएको कुनै पनि विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन पुनः आग्रह गरिएको छ ।