सुर्खेत । बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले फेरि कछुवा गति दोहो¥याएको छ । खासगरी बजेट कार्यान्वयनमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्णाली सरकारले अघिल्ला वर्षहरुकै नियती दोहो¥याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो पाँच महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ। मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको मुस्किलले ९.८७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यस अवधिमा खर्चको गति सुस्त हुँदा अब बाँकी सात महिनामा झन्डै ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ।
यो आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर प्रदेश कोष नियन्त्रण कार्यालयको विवरणअनुसार मंसिर मसान्तसम्म जम्मा ३ अर्ब २५ करोड ६७ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
खर्च विवरणअनुसार चालुतर्फ २ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ जम्मा ८७ करोड ९१ लाख ७ हजार २ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यसअनुसार अब आगामी सात महिनामा प्रदेश सरकारले करिब २९ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ, जुन कुल बजेटको करिब ९० प्रतिशत हो।
मन्त्रालयगत खर्च अवस्थातर्फ हेर्दा अधिकांश मन्त्रालयको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल ३८ करोड ५२ लाख १ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १२.६२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ८० लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ करोड ८७ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल बजेटको २४.२० प्रतिशत हुन आउँछ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ११.४८ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड २९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
प्रदेश कोष नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको खर्च अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये जम्मा ४.३५ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ६६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १८ करोड ५१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ करोड ९१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब १२ करोड १० लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ६८ करोड ७० लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको विवरण छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अन्य मन्त्रालयको तुलनामा केही राम्रो प्रगति देखाएको छ। उक्त मन्त्रालयले कुल ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १३.९६ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ६४ लाख १ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
समग्रमा पाँच महिनाको अवधिमा बजेट खर्च अत्यन्त न्यून रहँदा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। अब बाँकी समयभित्र बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन नसके प्रदेश सरकार थप आलोचनामा पर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्