सुर्खेत । सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको उद्धार, राहत र सहयोगका लागि ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’ स्थापना गरेको छ। नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष कार्यविधि, २०८२ पारित गर्दै कोष स्थापना गरेको हो।
हाल कोषमा प्रारम्भिक रूपमा एक लाख रुपैयाँ राखिएको छ। नगरपालिकाका अनुसार यो कोषबाट लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको तत्काल उद्धार, उपचार, राहतका साथै आत्मनिर्भर बनाउन सीप विकास र व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक बिउपुँजीसमेत उपलब्ध गराइनेछ।
कोष कार्यान्वयनबारे सोमबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारी निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाबाट थप रकम जुटाएर कोषको आकार बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख नीलकण्ठ खनालले लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित महिला, किशोरी र बालबालिकालाई आगामी दिनमा यही कोषमार्फत सहयोग प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले विकास साझेदार संस्थाहरूले पनि कोषमा योगदान गरी एकीकृत सेवा सञ्चालन गर्न सके वास्तविक पीडितले छिटो र प्रभावकारी सहयोग पाउन सक्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुर्खेतका उपसचिव मानबहादुर कार्कीले कोषसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै यसको व्यापक प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले पीडितलाई सेवा दिँदा गोपनीयताको पूर्ण ध्यान दिनुपर्ने, कोषमा रहेको रकम पर्याप्त नरहेकाले बढाउनुपर्ने र सेवा प्रवाह प्रक्रिया पीडितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले यस्ता सेवालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सके प्रभावकारिता बढ्ने धारणा राख्नुभयो।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाका बालकल्याण अधिकारी सरला रेग्मीले पीडितको अवस्था हेरेर उद्धार तथा आर्थिक सहयोग गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उपचार खर्चका लागि बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ, व्यवसाय सञ्चालनका लागि बिउपुँजी बढीमा ३० हजार रुपैयाँ, पुनर्स्थापनाका लागि बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ तथा तत्काल उद्धार र उपचार आवश्यक परे बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
नगरपालिकाले यो कोषमार्फत लैङ्गिक हिंसाका पीडितलाई सुरक्षित, छिटो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्