काठमाडौँ । विशेष अदालतले कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा साढे २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको ठहर गर्दै आइतबार तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य एवं न्यायाधीशद्वय हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पतालमा साढे २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको ठहर गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०८२ असार ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अस्पतालका लेखा अधिकृत शंकरप्रसाद सुवेदी, अस्पतालमा रहेको कुमारी बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टर इन्चार्ज प्रतिवादी गोमा सिंजाली मगर र करारमा कार्यरत कम्प्युटर अप्रेटर (रकम संकलक) तृप्ती शाहीलाई मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरी कसुर गरेको ठहर गरेको छ। अदालतले तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दै पुस १८ लाई सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको छ।
बैंक दाखिला नगर्ने शाही, सोही अस्पतालमा रहेको कुमारी बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टर इन्चार्ज सिंजाली मगर र सो अस्पतालको लेखा अधिकृत प्रतिवादी सुवेदीले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। शाहीले आधिकारिक युजरनेम र पासवर्ड प्रयोग गरी संकलन गरेको रकममध्ये बैंक दाखिला नभएको स्वास्थ्य बिमातर्फको एक लाख ६५ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँको हकमा शाही र लेखा अधिकृत सुवेदीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको नदेखिएको ठहर गरिएको छ।
शाही, गोमा सिंजाली मगर र सुवेदीले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी लापरबाही र मिलेमतो गरी उक्त रकम हिनामिना गरी अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर अदालतले गरेको हो। शाहीले क्षेत्रीय अस्पताल वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा प्रयोगमा रहेको डल्फिन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी संकलन गरेको ३४ लाख ३८ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ र स्वास्थ्य बिमातर्फको एक लाख ६५ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँमध्ये साधारणतर्फ २४ हजार २ सय ९० रुपैयाँ बैंक दाखिला नभएको पाइएको छ।
सिंजाली मगरले शाहीलाई बैंक काउन्टरमा अनधिकृत प्रवेश दिई उक्त सफ्टवेयरबाट जारी भएको बिलको आधारमा उठाएको रकम उक्त साधारणतर्फको २४ हजार २ सय ९० रुपैयाँ सफ्टवेयरको अभिलेख विवरण यकिन गरी र गराई सोहीबमोजिमको बैंक दाखिला गरी भौचर जारी गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरेको देखिएन।
त्यसैगरी, सुवेदीले अस्पतालको लेखा अधिकृतको हैसियतले सो अस्पतालको विभिन्न काउन्टरहरूबाट डल्फिन सफ्टवेयरमार्फत संकलन भएको रकम बैंक दाखिला भएर नभएको विवरणको नियमित परीक्षण गरी अस्पतालको खातामा रकम जम्मा गराई लेखा दुरुस्त राख्ने र राख्न लगाउने जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको ठहर अदालतले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्