सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (सामी) को तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीबाट हरेक वर्ष झण्डै ३० हजार जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै कर्णालीका १० जिल्लाबाट २८ हजार ४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सल्यान जिल्लाबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या उच्च देखिएको छ। सल्यानबाट ६ हजार ९६७ पुरुष र ६२० महिला गरी ७ हजार ५८७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
त्यसैगरी सुर्खेतबाट ५ हजार ८९ पुरुष र ५६८ महिलासहित ६ हजार ३८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। दैलेखबाट ४ हजार २८८, रुकुमपश्चिमबाट २ हजार ८५९, जाजरकोटबाट २ हजार ५१८, जुम्लाबाट १ हजार २५५ र कालिकोटबाट १ हजार २५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
त्यस्तै मुगुबाट ६८६, डोल्पाबाट ६८८ र हुम्लाबाट ६०८ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना हुन नसक्नु र विदेशमा धेरै आम्दानी हुने आशाले कर्णालीका नागरिक वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। तर उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, कानुनी र मर्यादित बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित अन्तर्क्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरूले सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी खोज्न र विदेश जानैपर्ने अवस्थामा सबै प्रक्रिया बुझेर मात्र जान सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रममा श्रम अधिकृत ध्रुव देवकोटाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन गाउँगाउँमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका प्रदेश व्यवस्थापक कमलबहादुर रोकायले हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कर्णालीका २६४ जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिँदै वैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र विदेश जान आग्रह गरे। अवैधानिक बाटो, दलाल र विभिन्न प्रलोभनका कारण ठगीका घटना बढिरहेको भन्दै उनले सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा नागरिक विदेशिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले जोखिम, अधिकार र कर्तव्यबारे स्पष्ट जानकारी लिएर मात्र जानुपर्ने बताए।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले सरकारले श्रम सम्झौता गरेका देशबाहेक अन्य देशमा जान नहुने विषयमा स्थानीय तहसम्म व्यापक चेतना फैलाउनुपर्ने बताए।
स्वीस सरकार र हेल्भेटासको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम हाल कर्णालीका ५१ स्थानीय तहमा लागू गरिएको छ। परियोजनाका यामलाल खत्रीका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन गरी विदेश जान चाहने नागरिकलाई परामर्श तथा सूचना प्रदान गरिँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्