१ सय १९ वटामा बजेट छैन, ३७ वटामा जग्गा विवाद

सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न ५ सय २६ वटा सडक आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पहिलो चौमासिक अवधि पुरा भइसक्दा पनि आधा अर्थात २ सय ४५ वटा सडकको अझै ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना र अन्य ९ जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट गरेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ सय २६ वटा सडक आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट ९५ वटा, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट एउटा र प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम प्रदेश प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन इकाइबाट ११ वट सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तैै विभिन्न स्थानमा गरी जाजरकोटमा ६० वटा, रुकुपश्चिममा ४८ वटा, कालीकोटमा ३४ वटा, डोल्पामा ६४ वटा, जुम्लामा ३८ वटा, दैलेखमा ८२ वटा, सल्यानमा ३६ वटा, मुगुमा २८ वटा र हुम्लामा २९ वटा सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

तर कुल आयोजना मध्ये हालसम्म २ सय ९१ वटा सडकको मात्र ठेक्का लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले शनिबार कर्णाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार हालम्म २ सय ९१ वटा सडकको मात्रै ठेक्का लागेको छ ।
सुर्खेतका ६, जाजरकोटका ५, रुकुमपश्चिमका ६, कालीकोटका ४, डोल्पका १३, जुम्लाका ६, दैलेखका ५, सल्यानका ४, मुगुका २ र हुम्लाका ५ गरेर कुल ५७ वटा आयोजनाका लागि आर्थिका मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितताका लागि पेश भएका छन् । यी आयोजनाहरु बहुबर्षिय आयोजनाहरु हुन् । तर ती सडक आयोजनाको पनि कहिले स्रोत सुनिश्चिता हुन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
त्यस्तै सुर्खेतका १४, जाजरकोटका ८, रुकुमपश्चिमका १४, कालीकोटका ९, डोल्पाका २८, जुम्लाका ७, दैलेखका १६, सल्यानका ७, मुगुका ५ र हुम्लाका ८ गरेर १ सय १९ वटा सडक आयोजनाका लागि बटे बजेट नै छैन । यी आयोजनाको लागि लागत सुनिश्चितता नभएका कारण ठेक्का प्रक्रियामा जान सकेको छैनन ।
यस्तै जाजरकोट, कालीकोट, मुगु र हुम्लाका एक÷एक आयोजना र रुकुमपश्चिम, दैलेख र सल्यानका तीन÷तीन वटा आयोजनाहरु रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
त्यस्तै सुर्खेतका १२, जाजरकोटका ८, कालीकोटका एक, डोल्पाका तीन, जुम्लाका चार, दैलेखका ६ र हुम्लाका ३ वटा गरी कुल ३७ वटा सडक आयोजनामा भने बन क्षेत्र र जग्गा विवाद छ । जसले गर्दा स्रोत सुनिश्चिता हुँदा पनि ती आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा जान नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमको भनाइ छ ।