अर्थ समितिले माग्यो सिंहदरबार निर्माणको दररेट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन (सिंह दरबार) निर्माणमा संसदीय समितिले चासो देखाएको छ । प्रशासनिक भवन निर्माणमा अनियमितताको आरोपसहितका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सामाचारहरु प्रकाशित भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृति स्रोत समितिले भवन निर्माणको सन्दर्भमा चासो देखाएको हो । समितिका जेष्ठ सदस्य हिक्मत विष्टको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको समितिको बैठकले भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गरेको निर्माण कम्पनीको नामावली र मन्त्रालयले तयार पारेको दररेट सम्बन्धी विवरणहरु माग गरेको छ । मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र समितिमा प्राप्त हुनेगरी विवरण माग गरेको बैठकको अध्यक्षता गरेको विष्टले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाको मिलेमतोमा प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको अरोप लागेको छ । तर समितिमा मन्त्री बुढाले प्रशासनिक भवन निर्माणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताएका थिए ।

समितिका सदस्यहरुले भवन निर्माणका सन्दर्भमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बुढाले संलग्नता पुष्टि भए मन्त्री पद नै त्याग्न तयार जानकारी गराएका थिए । सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेकै कारण  मन्त्रालयले तयार पारेको दररेट अध्ययन गर्नुपर्ने समितिका सदस्य विरबहादुर शाहीले बताए ।

स्थापनाकालदेखि प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको एकीकृत भवन निर्माण कर्णाली सरकारको प्रदेश गौरवको आयोजना हो । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी चार अर्ब ६१ करोड ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ लागतमा प्रदेश सरकारले एकीकृत भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालय मातहतको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले भवन निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निर्देशनालयको आह्वान अनुसार भवन निर्माणका लागि विभिन्न ७ वटा निर्माण व्यवसायीहरुले बोलपत्र पेश गरेका छन् ।