निजी साझेदारी ऐन कार्यान्वयनमा अर्थ समितिको चासो

सुर्खेत । पाँच वर्ष अघि कर्णाली प्रदेश सभाले बनाएको ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन, २०७७’ को कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चासो देखाएको छ । समितिका सभापति दक्षिणा शाहीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, सुधारका सम्भावित क्षेत्र र आगामी कार्ययोजनाका विषयमा छलफल गरेको छ । बैठकमा ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेको अबरोध र चुनौतीहरूलाई पहिचान गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुधारका सम्भावित उपायहरू खोज्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण मजबुत बनाउन र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ऐनमा देखिएका समस्याहरुको समाधान खोज्दै ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका प्राविधिक, प्रशासनिक र नियामक चुनौतीको समाधानका लागि समन्वय, क्षमता विकास र स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक ठहर गरेको छ । ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा मुलुकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी वृद्धि, सेवा गुणस्तर सुधार र दीगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा छ ।

लामो समयसम्म ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सामाजिक संस्था ऋति फाउण्डेशनले सरोकारवाला निकाय र विज्ञसँग ऐनको समीक्षा गर्दै आएको थियो । युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऋतिले पैरवी गर्दै आएको छ ।