औषधी व्यवसायी संघकाे आन्दोलन स्थगित

गएकाे भदौ १५ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभाग र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा सम्पन्न छलफलपछि सहमतिका बुँदाहरू सार्वजनिक गरिएको छ। सहमतिमा औषधी ऐन, २०३५ को दफा–११ को उपदफा (३) संशोधन गर्ने, उपदफा (५) खारेज गर्ने तथा ३० दिनभित्र कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारको आश्वासन समावेश छ।

यस्तै, कानुनसम्मत सवारी साधनबाट औषधी ढुवानीसम्बन्धी प्रशासनिक विषयमा औषधी व्यवस्था विभागले मापदण्ड संशोधन गर्ने तथा संरक्षण समितिले आजदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने उल्लेख छ। समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै ३० दिनभित्र सहमतिअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ। साथै, प्रदेशका सम्पूर्ण औषधी व्यवसायीलाई नियमित व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। संयोजक  भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकार, समिति तथा सरोकारवालाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यको अपेक्षा राखिएको छ।