सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक (अर्गानिक) कृषि निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विहीबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले बैठकमा सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसारका विज्ञ कृषक पाउन मुस्किल परेका कारण निर्देशक समिति गठन गर्न सकिएको छैन’ मन्त्री शाहले भने, ‘फागुनको दोस्रो सातासम्म समिति गठन गरिसक्ने सभापति मार्फत प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’
मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने सात सदस्यीय निर्देशक समितिमा कृषकका तर्फबाट एक जना महिलासहित दुई जना कृषक प्रतिनिधि र एक जना कृषि विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । विज्ञ सदस्य दश वर्ष कृषि क्षेत्रको अनुव प्राप्ति गरी स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव नै सदस्य सचिव रहने समिति प्रदेश योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेने व्यवस्था छ ।
निर्देशक समितिले प्राङ्गारिक कृषिका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा योजना तयार गर्ने, प्राङ्गारिक कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण प्रवर्धन गर्न प्राङ्गारिक कृषि कार्यकारी समितिलाई मार्ग दर्शन तथा निर्देशन दिने, प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइ परेका नीतिगत समस्या समाान गर्ने, प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास क्षेत्रको प्राथमिकता तथा कार्यक्षेत्र हेरफेर गर्ने, कृषि प्रबर्धनका लागि सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने र प्राङ्गारिक कर्णाली प्रदेश निर्माणको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माणको लागि सुझाव दिने जस्ता अधिकारहरु छन् ।
अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्भाह गर्ने निर्देशक समिति गठन हुन नसक्दा अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको कृषकहरुको गुनासो छ । केही समय अघि युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजले ‘कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्था विषयक सरोकारवाला निकायसँग गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी वीरेन्द्रनगर–११ का कृषक तथा व्यवसायी कृष्णप्रसाद ढकालले अर्गानिक अभियासनलाई सार्थक बनाउन निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अर्का सहभागी रुद्रा अधिकारीले पनि अर्गानिक प्रदेशका लागि सरकारसँग स्पट रणनीति र योजना नभएको भन्दै अर्गानिक कृषि निर्देशक समिति गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।
त्यस्तै उत्तर विद्यायीकी परीक्षणका लागि ऋति फाउण्डेशनले सामाजिक विकास समितिका सदस्य र सरोकारवाला निकायसँग कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ को कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफलमा पनि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन निर्देशक समिति गठन गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायले अर्गानिक प्रदेशका लागि ऐनले निर्धारण विषयको व्यवहारिक कार्यान्वयन र अर्गानिक उत्पादनका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियान घोषणा गर्ने तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चासो नदिएका कारण नागरिकमा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । यही कारण समितिले विहीबार प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ को परिच्छेद ४ को ११ अनुसार गठन हुने ‘प्राङ्गारिक (अर्गानिक) कृषि निर्देशक समिति गठन’ भए÷नभएको अवस्थाबारे र गठन भएको भए त्यसपछि समितिले गरेका निर्णयहरुको जानकारी लिनका लागि मन्त्री शाह र सचिव सञ्जीवकुमार कर्णलाई बैठकमा बोलाएको समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले बताए । प्रदेश सरकारलाई अर्गानिक कर्णाली प्रदेशको नीतिलाई सहयोग पु¥याउन र अर्गानिक कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउन समितिले मन्त्री र सचिवसँग जानकारी लिएको पभापति खत्रीले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद (२०७४ फागुन ६ गते) बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो । लामो समय वितिसक्दा पनि अर्गानिक प्रदेशका लागि सरकारले उपलब्धिमूलक रणनीति र योजना अनुसार अगाडि बढ्न नसकेपछि समितिले चासो बढाएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्