अर्गानिक कर्णाली अभियानका लागि मिनी संसदमा मध्यमार्गीको खोजी

सुर्खेत । २०७४ फागुन ६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयलाई धेरै सरकारको सस्तो लोकप्र्रियतासँग तुलना गरे । तर सरकार यतिकैमा रोकिएन ।
२०७६ मा कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन बनायो । २०७६ मै प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्राङ्गारिक कृषि ऐन र कार्यविधिहरु, अर्गानिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६, जैविक मल तथा विषादी उत्पादन र प्रशोधन कार्यविधि, अर्गानिक मोडेल कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि लगायत थुप्रै योजना बनायो ।
२०७७ मा आएर अर्गानिक कर्णाली कार्यक्रमका लागि दुई करोडको बजेट नै विनियोजन भयोे । यही कार्यक्रमलाई सघाउने गरी ब्याज अनुदान, जैविक मल अनुदान, विषादी अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापना लगायतका योजनामा प्रदेश सरकारले अरबौं रुपैयाँ खर्च ग¥यो । अहिले पनि अर्गानिक प्रदेशका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट छ । तर अर्गानिक प्रदेशको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारको अर्गानिक अभियानप्रति नागरिक तहमा निराशा र आक्रोषको बाढी छ ।
यही समस्यालाई चिर्नका लागि कर्णाली प्रदेशसभाको मिनी संसद अर्थात विषयगत समितिमा अर्गानिक कर्णाली अभियानका लागि मध्यमार्गीको बाटोको खोजी सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ को परिच्छेद ४ को दफा ११ अनुसार गठन हुने ‘प्राङ्गारिक (अर्गानिक) कृषि निर्देशक समितिको गठनको अवस्था र ऐनको उत्तरविधायिकी परीक्षणका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग विहीबार प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले गरेका छलफलमा मध्यमार्गीको बाटो खोजी भएको हो ।
‘कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने भनेर घोषणा गरिरहने तर व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुने समस्याको समाधान खोजिनु पर्दछ’ समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले भने, ‘अर्गानिक प्रदेशका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याइएका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।’ अर्गानिक प्रदेशको आधार पनि तयार हुने र नागरिकमा आशा जगाउनेगरी सरकारले कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्ने बताए ।
तत्काल विषाधि प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा उत्पादनमा ठूलो गहिरावट आउने र त्यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्ने भन्दै समितिमा अर्गानिक प्रदेशका लागि मध्यमार्गी बाटोको खोजी भएको छ । छलफलमा समितिका सदस्य रणसिंह परियारले निश्चित क्षेत्र निर्धारण गरेर अर्गानिक प्रदेशको अभियानलाई सफल बनाउनुपर्ने बताए । ‘निश्चित स्थान तोकेर अर्गानिक उत्पादन गरौँ, उत्पादित बस्तुले उचित मूल्य पाउनेगरी बजारीकरण गरौँ’ उनले भने, ‘यो मध्यमार्गी बाटो नै उपयुक्त हुनसक्छ ।’ मध्यमार्गी बाटोको लागि सरकारले अर्गानिक क्षेत्रका कृषकका लागि लगानी गर्नुपर्ने र अर्गानिक उत्पादनले उचित मूल्य पाउने वातावरण तयारी गर्न सुझाव बताए ।

समितिका सदस्य खड्क पोखरेलले प्रदेश सरकारले दिने अनुदान विचौलियाको हातमा पारेको भन्दै वास्तविक किसानले अनुदान पाउने वातावरण बनाउन सकेको मात्र कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । ‘अर्गानिक कृषिका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरु छन् तर ती सबै बिचौलिएका हातमा पुगेको छन्’ उनले भने, ‘मूल्यवान लोगो देखाउने, बिचौलियालाई अनुदान दिने र अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउँछौँ भन्दा नागरिकमा निशासा र आक्रोष बढ्यो, सरकारले यसको समाधान खोज्नु पर्दछ ।’ पोखरेलले अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि सरकारले जैविक मल उत्पादन बृद्धिका लागि नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सुझाव दिए ।
समितिका अर्का सदस्य जुम्कित लामाले अर्गानिक उत्पादनकको बजारीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइन् । ‘साविकको कर्णालीमा उत्पादित हुने अर्गानिक बस्तुले अहिलै उचित मूल्य पाउँदैनन’ उनले भनिन्, ‘कृषको उत्पादनले सजिलै बजार पाउने वातावरण बनाउन सके सक्नुपर्दछ ।’ उनले पनि अर्गानिक उत्पादन बढाउनका लागि विषाधि प्रयोगलाई घटाउनुपर्ने बताइन् । ‘स्याउ, सुन्तला र ओखर जस्ता अर्गानिक फलफलुल उत्पादन बढाउन विरुवा तिवरण र बगैचाको संरक्षणका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
सदस्यहरूले उठाएको प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले अर्गानिक प्रदेश बनाउन थुप्रै चुनौति रहेको बताए । ‘विशुद्ध रुपमा कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन सारै चुनौती छ’ उनले भने, ‘माथिल्लो कर्णालीमा रैथाने उत्पादनलाई बचाउन र अर्गानिक उत्पादनका लागि सन्तोषजनक काम भएपनि अन्य क्षेत्रमा विषादी रोक्न सक्ने अवस्था छैन ।’ तत्काल अर्गानिक प्रदेश बनाउँदा उत्पादन घट्ने, अर्गानिक उत्पादनले मात्र प्रदेशलाई धान्न नसक्ने र रसायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई रोक्नका लागि जैविक (प्राङ्गारिक) मल र विषादी उत्पादन नभएको जस्ता थुप्रै व्यवहारिक चुनौतीरहेको बताए ।
सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका लागि घोषणा गर्ने तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएपछि समितिले प्राङ्गारिक कृषि ऐनको उत्तर विद्यायीकी परीक्षण समेत गरिरहेको छ । युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज र ऋति फाण्डेशनले अर्गानिक प्रदेशका लागि पैरवी गर्दै आएका छन् । केही समयअघि संसदीय मामिल पत्रकार समाजले कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्था विषयक सरोकारवाला निकायसँग सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थियो । त्यस्तै उत्तर विद्यायीकी परीक्षणका लागि ऋति फाउण्डेशनले सामाजिक विकास समितिका सदस्य र सरोकारवाला निकायसँग कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ को कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफल गरेको थियो । यी दुबै कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायले अर्गानिक प्रदेशका लागि ऐनले निर्धारण विषयको व्यवहारिक कार्यान्वयन र अर्गानिक उत्पादनका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । जसका कारण समितिले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि चासो बढाएको हो । कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि सरकारले घोषणा गर्ने तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अलमल गर्न थालेपछि समितिले मध्यमार्गी बाटो खोजेर भएपनि अर्गानिक प्रदेशका लागि आधारहरु तयार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका लागि आधार तयार गर्ने घोषणा गरेको थियो । एकतार्फ सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्ने अर्कातर्फ कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नागरिकस्तरमा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा बढेको र विषादीको उच्च प्रयोगका कारण मानविय स्वास्थ्यमा प्रत्येक्ष असर गरेको भन्दै समितिले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
कर्णालीमा जस्तै केही वर्ष श्रीलङ्कामा एकै पटक अर्गानिक कृषितर्फ लाग्दा उत्पादनमा ठूलो कमी आएको थियो । अर्थतन्त्र नै टाट पल्टने गरी त्यसको नतिजा देखिएको थियो । सोही कारण कर्णालीमा पनि कार्यतालिका बनाएर अर्गानिक प्रदेश बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
उता छिमेकी मुलुक भारतको सिक्किम अर्गानिक प्रदेशको अभ्यासमा छ । त्यसका निम्ति पशुपालनलाई उच्च महत्व दिइएको छ । प्रदेश सरकारले किसानलाई पशुपालन, कम्पोस्ट मलमा जोड दिएको छभने रासायनिक मल तथा विषादीको आयात नै गर्न नदिने गरी कडाइ गरिएको छ । अर्गानिक कृषि उत्पादनको विश्वभर नै ठुलो आकर्षण छ । विश्वभरका पर्यटक अर्गानिक कृषि उत्पादनप्रति आकर्षित छन् । यही कारण कर्णाली प्रदेशले पनि ८ वर्षअघि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियानको घोषणा गरेको थियो । तर उत्पादन बृद्धि हुने र प्राङ्गारिक मलका लागि पशुपालन गर्ने चलन हट्दै गएका कारण पछिल्लो समय कर्णालीमा पनि विषाधि प्रयोग गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । सरकारले अर्गानिक प्रदेशका लागि अभियान घोषणा गर्ने र कृषकले हरेक उत्पादनमा विषाधि प्रयोग बढाउँदै जानेबीचको दुरी कम गर्नका लागि सामाजिक विकास समिति ऐनको उत्तरविधायिकी परीक्षण गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छ ।