सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्याउ विकास बोड गठनका लागि सरकारले ऐनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) बनाउन सुरू गरेको हो । कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले विहीबार स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रियाको समग्र प्रगति र वर्तमान अवस्थाको जानकारी लिन बोलाएको बैठकमा सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले बोर्ड गठनका लागि मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा सुरु गरेको जानकारी दिएका हुन् । आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने गरी मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको मन्त्री शाहले बताए । बैठकमा समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा गरे अनुसार स्याउ विकास बोर्डका लागि के–कति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति के कति भयो लगायताका विषयमा जानकारी लिइएको बताए । ‘स्याउ विकास बोर्ड गठनका लागि कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने काम सुरु भयो कि भएन भनेर सरकारसँग जानकारी बुझेका छौँ’ समितिका सभापति खत्रीले भने, ‘बोर्ड गठन प्रक्रियाको समग्र प्रगति र वर्तमान अवस्थाको विषयमा सरकारसँग प्रगति माग गरेका हौँ ।’
कर्णालीका अधिकाँस जिल्लाका वर्षेनि करोडौँ मूल्यको स्याउ उत्पादन हुन्छ । तर उचित बजारीकरण, ढुवानी र भण्डारण समस्याका कारण कर्णालीको स्याउले मूल्य पाउन सकेको छैन । यही समस्याको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने र कर्णालीको स्याउलाई विश्वबजारमा बिक्री वितरण गरेर आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने सपना देखेको छ । सोही कारण प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कायक्रम र बजेटमार्फत स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा ३ हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती हुन्छ तर हाल २ हजार १ सय ९७ हेक्टरमा स्याउ खेती हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर बजेट व्यक्तयमा सरकारले स्याउ विकास बोर्डको सट्टा फलफूल विकास बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । साेही कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एक रुपता नभएपछि बजेट पास गर्दा मन्त्री शाहले बजेटमा फलफूल विकास बोर्ड भनिए पनि स्याउ विकास बोर्ड नै गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कर्णालीको आर्थिक समृद्धिका लागि स्याउको व्यवसायीक उत्पादन र बजारीकरणका लागि सामाजिक संस्था ऋति फाउण्डेशनले वहस र पैरवी गर्दै आएको छ । कर्णालीमा व्यवसायी स्याउ उत्पादन र उत्पादित स्याउलाई विश्व बजारमा पु¥याउनका लागि स्याउ विकास बोर्ड गठनका लागि फाउण्डेशनले कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य र प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसँग पनि पैरवी गर्दै आएको छ । यही फाउण्डेशनले कर्णाली उत्सवका विभिन्न श्रीङ्खलाहरुमा पनि कर्णालीमा उत्पादित स्याउको बजारीकरणका लागि नीतिगत बहस गर्दै आएको थियो । स्याउ विकास बोर्ड गठन भएको खण्डमा स्याउ उत्पादक कृषकलाई आर्थिक लाभ हुनेछ भने ऋति फाउण्डेशनले गर्दै आएको बहस र पैरवीले समेत सार्थकता पाउने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्