कर्णालीका औषधि व्यवसायीहरू आन्दाेलित

सुर्खेत । कर्णालीका औषधि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ का केही उपदफाहरू संशोधनकाे माग गर्दै नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल पशुपंछी औषधी व्यवसायीले संयुक्त रूपमा आन्दोलनकाे घाेषणा गरेका हुन् । गएको साउन १४ गते संघीय सरकारले ल्याएकाे ऐनकाे ९ गतेसम्म ऐन संशोधनकाे माग राखेको थिए । तर औषधि व्यवस्था विभागले माग पूरा नगरेपछि आन्दोलनकाे घाेषणा गरेकाे राष्ट्रिय रंयुक्त औषधि व्यवसायी संरक्षण समितिले कर्णाली प्रदेश संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

संघर्षका कार्यक्रमहरू अन्तरगत मङ्सिर ११ मंङ्सिर औषधी व्यवस्था विभागको प्राङ्गणमा बिहान ११:०० बजे देखि मध्यान्ह १२:०० बजे सम्म व्यानर सहित मौन धर्ना कार्यक्रम गर्ने, १२ गतेः औषधि व्यवस्था विभागको प्राङ्गणमा बिहान ११:०० बजे देखि मध्यान्ह ०१:०० बजे सम्म व्यानर सहित मौन धर्ना कार्यक्रम गर्ने, १३ गतेः आ-आफ्नो कार्यस्थलमा कालो झन्डा र व्यवसायीले कालो पट्टी बांधी बिहान ११:०० बजे देखि मध्यान्ह १२:०० बजे सम्म सेवा प्रदान गर्ने, १४ गतेः औषधि व्यवस्था विभागको प्राङ्गणमा बिहान ११:०० बजे देखि मध्यान्ह ०२:०० बजेसम्म मौन धर्ना गर्ने साथै आ-आफ्नो कार्यस्थलमा सेवा बन्द गरी ११:०० बजे देखि १२:०० बजेसम्म सांकेतिक धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

त्यस्तै १५ गतेः औषधि व्यवस्था विभागको प्राङ्गणमा बिहान ११:०० बजे देखि मध्यान्ह ०३:०० बजेसम्म मौन धर्ना गर्ने साथै आ-आफ्नो कार्यस्थलमा सेवा बन्द गरी ११:०० बजे देखि ०१:०० बजेसम्म सांकेतिक धर्ना दिने र १६ गतेः औषधी व्यवस्था विभागको प्राङ्गणमा बिहान ११:०० बजे देखि मध्यान्ह ०४:०० बजेसम्म मौन धर्ना गर्ने साथै आ-आफ्नो कार्यस्थलमा सेवा बन्द गरी ११:०० बजे देखि ०२:०० बजेसम्म सांकेतिक धर्ना दिने घाेषणा गरिएको छ ।

व्ययसायीहरूले ऐनकाे दफा ११ उपदफा ३ मा देहायअनुसार संसोधन गरिनु पर्ने, नविकरण म्याद सिद्धिएको ३० दिन सम्म निःशुल्क नविकरण गरिदिनु पर्नेछ। त्यस्तै नविकरण म्याद सिद्धिएको ३१ दिनदेखि ६० दिन भित्र नविकरण शुल्क मा २५% थप दस्तुर लिई नविकरण गरिदिनु पर्नेछ भने नविकरण म्याद सिद्धिएको ६१ दिन देखि ९० दिनभित्र नविकरण शुल्क मा ५०% थप दस्तुर लिई नविकरण गरिदिनु पर्ने र नविकरण म्याद सिद्धिएको ९० दिन पश्चात नविकरण शुल्क मा १००% थप दस्तुर लिई नविकरण गरिदिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै दफा ११ को उपदफा ५ पूर्णतः खारेज गर्नुपर्ने पनि औषधि व्यवसायीहरूकाे माग छ । याे दफा अन्तरगत तोकिएको समयावधिभित्र व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न नसक्नुको कारण प्रशासनिक वा मानवीय त्रुटी हुन सक्ने हुँदा यस्तो विषयलाई जघन्य अपराध सरह मानी व्यवसाय नै खारेज गर्ने वा दण्डित गर्ने प्रावधान गैर-संवैधानिक र अव्यावहारिक देखिएकोले दफा ११ को उपदफा (५) लाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्दछ।
Reserve Antibiotic अस्पताल फार्मेसीबाट मात्र विक्रिवितरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने, कतिपय अस्पतालहरुको आफ्नै फार्मेसि नरहेको, दुरदराजका बिरामिहरुको अस्पताल तथा फार्मेसिसँगको पँहुच कमजोर रहने, बिरामिलाई अतिरिक्त समय र लागत लाग्ने जसका कारण गम्भिर प्रकृतिका बिरामिहरुको उपचारमा ढिलाई हुनका साथै कमजोर आर्थिक हैसियत भएका बिरामिहरुको अकालमै ज्यानै जाने सम्मको परिस्थिति सिर्जना हुने, औषधिको पहुँच सीमित हुँदा अनधिकृत बजारमा Reserve Antibiotic को विक्रिवितरण बढ्ने, अस्पताल फार्मेसिहरुबाट मात्रै औषधिको सरल र सहज पँहुच सुनिश्चित हुन नसक्ने तथा औषधिको अभाव हुँदा अस्पताल फार्मेसिहरुले बिरामिको चाप थेग्न नसक्ने व्यवसायीहरूकाे माग छ ।
अतः उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय फिर्ता लिई विभाग‌मा दर्ता भएका निजि फार्मेसिहरुले, अनिवार्यरुपमा तोकिएबमोजिमको विषयगत विशिष्टिकृत चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै औषधि खपतको विवरण अभिलेख राखी Reserve Antibiotic विक्रिवितरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाईनु पर्दछ।
त्यस्तै Orientation प्रमाणपत्र बाहकले औषधिको थोक बिक्रेता बन्न नपाउने नियमको खारेजी, Orientation प्रमाणपत्र बाहकले, मानव जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने औषधिको खुद्रा बिक्रिवितरणका लागि फार्मेसी संचालन गर्नसक्ने तर सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने थोक व्यवसाय संचालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय तर्कसंगत र व्यवहारिक नभएकोले उक्त अव्यवहारिक निर्णय तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने।
औषधिको online बजारीकरण र विक्रिवितरणमा रोक लगाउने सम्बन्धमा मानवको जीवनमरणसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तु जसलाई औषधि ऐन २०३५ को नीति र बिधि अनुरुप परामर्श सहित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र गुणस्तरमा अति नै ख्याल राख्नुपर्ने माग छ।
तर औषधिहरूको online बजारीकरण र बिक्रीवितरण हुँदा सो ऐनको वर्खिलाप हुने, औषधिय गुणमा क्षय आउन सक्ने सम्भावना अधिक हुनुको साथै सेवाग्राहीहरूलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श प्रदान गर्न नसकिने भएकोले तुरुन्तै online बजारीकरण र विक्रीवितरण मा प्रतिबन्ध लगाईयोस् भन्ने उनिहरूकाे माग छ ।
पसल दर्ता भैसकेका तर Orientation तालिम लिन असमर्थ रहेका भेटेनरी औषधी व्यवसायीलाई तुरुन्तै Orientation तालिम संचालनको व्यवस्था गरी व्यवसायी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था सम्बन्धमा वि. सं. २०६२/६३ अघि पसल दर्ता गरी बिक्रीवितरण प्रमाणपत्र पाईसकेका Orientation गरेका वा नगरेका तथा हालसम्म व्यवसायी प्रमाणपत्र नपाएका व्यवसायीहरूको व्यवसाय र लगानीको सुरक्षाका लागी सहज वातावरणमा orientation तालिम दिई व्यवसायी प्रमाण पत्र दिनुपर्ने, आयुर्वेद औषधी पसल खोल्नका लागी आवश्यक व्यवसायी प्रमाणपत्र यथाशीघ्र प्रदान गर्नुपर्ने, तत्कालिन आवश्यकतालाई मध्येनजर गरी बिभागिय निर्णयको आधारमा आयुर्वेद औषधालय प्रदान गरिएको तर अहिले औषधि ऐन २०३५ अन्तर्गत रही पसल दर्ता गर्दा व्यवसायी प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भएकोले व्यवसायीहरू आन्दाेलित भएका हुन् । विशेष गरी उपदफा ३ र ५ ले व्यवसायीहरूलाई सन्तुलन गुमाएको औषधि व्यवसायीहरूको माग छ । व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको संशोधनले व्यवसाय विस्थापित हुने बताउँदै शसोधन तथा खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।

औषधि ऐन २०३५ को संशोधित दफा ११ अनुसार अब उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि नै सम्बन्धित व्यक्तिले दस्तुर तिरी नवीकरणको लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । यदि समयमै निवेदन नदिएमा, अवधि समाप्त भएपछि निवेदन दोब्बर दस्तुर तिरेर मात्रै दिन सकिने र विभागले आवश्यक जाँचबुझपछि मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी, नवीकरण नगरेको प्रमाणपत्र, सिफारिसपत्र वा अनुज्ञापत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ । यसले व्यवसायीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ, किनभने पहिले म्याद सकिएपछि ३५ दिनभित्र र तीन महिनाभित्र ढिला भएमा २५% थप दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सकिन्थ्यो । औषधि ऐन २०३५ को दफा ५ खारेजको माग गर्दै अन्य जायज माग पुरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।