सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले दश बुँदे प्रतिबद्धता जनाएको छ । शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक समीक्षा तथा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिव र कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अबण्डाका रूपमा रहेको रकम भाद्र मसान्तभित्र बाँडफाँट गरिसक्ने, तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा कायम भएको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु शत प्रतिशत असुल गर्ने लगायतका छन् । पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा कायम भएको बेरुजु असुल उपरका लागि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फस्र्यौटको सम्वत् २०८२ भदौ मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइने छ । सरकारले स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरू सम्वत् २०८२ असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने छ ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट तोकिएको लक्ष्य बमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि भदौ मसान्तभित्र आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तर्जुमा तथा विद्यमान कानुनमा संशोधनका लागि मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
त्यसैगरी उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी, दक्षतापूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक र नागरिकमैत्री बनाउने, आयोजना बैंक, आयोजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयन गरी समयबद्ध रूपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्ने, मन्त्री, प्रदेश सचिव तथा आयोजना/कार्यालय प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक कार्ययोजना बनाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दै समग्र मन्त्रालयको लक्ष्य हासिल गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु, मन्त्रालय सचिवहरु, निर्देशनालयका निर्देशकहरु र जिल्लास्थति कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेगरी र नागरिकले सरकारको अनुभूति हुनेगरी बजेट तथा कार्यान्वयन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा वार्षिक समीक्षा गोष्ठीबाट गरिएका १० बुँदे प्रतिबद्धता
-
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नेछौँ।
-
माननीय मन्त्री, प्रदेश सचिव तथा आयोजना/कार्यालय प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक कार्ययोजना बनाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दै समग्र मन्त्रालयको लक्ष्य हासिल गर्नेछौँ।
-
कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट तोकिएको लक्ष्य बमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्नेछौँ।
-
स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नयाँ कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तर्जुमा तथा विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सम्वत् २०८२ भाद्र मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नेछौं।
-
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अबण्डाका रूपमा रहेको रकम भाद्र मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्नेछौँ।
-
स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरू सम्वत् २०८२ असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौँ।
-
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फर्स्यौटको सम्वत् २०८२ भदौ मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौँ।पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा कायम भएको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु शत प्रतिशत असुल उपर गर्नेछौँ।
-
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्नेछौँ।
-
उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी, दक्षतापूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक र नागरिकमैत्री बनाउने छौँ।
-
आयोजना बैंक र आयोजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयन गरी समयबद्ध रूपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्नेछौँ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्