कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हटाइयो, २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती

सुर्खेत । प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्राललाई हटाएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गाभेको हो ।
यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा गाभेसँगै अब कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ७ मा झरेको छ । यो मन्त्रालय सुरुवातदेखि नै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफैसँग राखेका थिए ।
सरकारले मन्त्रालय मातहतका प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटौती गरेको छ । एउटा मन्त्रालय र २५ जना कर्मचारीको संख्या कटौती गर्दा वार्षिक ३ करोड बजेट बचत हुने प्रदेश सरकारका प्रवत्ता समेत रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भन्दै गत वैशाखमा पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो । सोही समितिले पेश गरेको सुझाव प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नभन्दै सरकारले सोमबार एउटा मन्त्रालय र केही कर्मचारीको संख्या घटाएको हो ।