सुर्खेत। प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति (२०७७–२०८८) लाई अझ सान्दर्भिक र प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्रदेशमा आइतबार प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। नेपालको संविधानले प्रारम्भिक बालविकासलाई बालबालिकाको मौलिक हकको रूपमा स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेसँगै तीनै तहका सरकारका नीतिगत कामलाई मार्गनिर्देश गर्न रणनीतिमा आवश्यक परिमार्जन आवश्यक ठानिएको हो।
सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त गोष्ठीमा रणनीतिको पुनरावलोकन, अद्यावधिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो। मन्त्री भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन हुने प्रदेशस्तरीय समिति अझ सुदृढ र सक्रिय बनाउने विषयमा सहभागीहरूको सुझावसमेत पेश गरिएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरू रनसिंह परियार, माननीय मिलन खड्का, जुम्कित लामा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपाली, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव यज्ञ पूरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
बालबालिकाका प्रारम्भिक वर्षहरूलाई जीवनभरिको विकासको आधार मानिने भएकाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार सुनिश्चित गर्न रणनीतिको परिमार्जन अत्यावश्यक भएको ठहर गोष्ठीका सहभागीहरूले गरेका छन्।
कार्यक्रमले प्रदेशस्तरबाट प्राप्त हुने सुझावहरू संघीय तहमा पेश गरेर रणनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्