
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पतालका चुनौती र सुधारका उपायबारे प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिमा विस्तृत रुपमा छलफल भएको छ । गत कात्तिक २२ गते सरोकारवालालाई बोलाउने निर्णयअनुसार समितिले आइतवार सरकार, अस्पताल व्यवस्थापन समिति र अस्पताल प्रशासनसँग संयुक्त छलफल गरेको हो ।
बैठकमा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको भूगोल, वातावरण र सेवा पूर्वाधार कमजोर भएकाले विशेषज्ञ डाक्टर भित्र्याउन कठिनाइ भइरहेको जानकारी दिए । “सरकारले चाहन्छ भनेर मात्रै सुविधा बढाउन सकिँदैन,” उनले भने। डाक्टर अभाव पूर्ति गर्न सरकारले छात्रवृत्ति/करारका चिकित्सकलाई स्थानीय तहसम्म परिचालन गरे पनि मेडिकल अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका विशेषज्ञ चिकित्सक कर्णाली आउन नमान्ने समस्या कायम रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री भण्डारीले कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकताबाट पछि परेपछि बजेट स्रोत घट्दै गएको बताए । उनले अस्पताल व्यवस्थापनका कोषलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन ‘अस्पताल आर्थिक प्रशासन नियमावली’ मस्यौदा तयार भइसकेको र चाँडै लागू गरिने जानकारी दिए ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिको आत्मालोचना
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेले जनशक्ति अभाव तथा व्यवस्थापनगत कमजोरीकै कारण सेवा प्रवाहमा सन्तुष्टि दिन नसकेको स्वीकार गरे । प्रदेश सरकारले १५० शैय्या स्वीकृत गरे पनि अस्पतालले हाल ३०० शैय्या बराबरको दबाबमा सेवा दिनुपरेको उनले बताए ।
अस्पताल प्रशासन : विशेषज्ञ डाक्टर आधाभन्दा कम
अस्पताल निर्देशक डा. गणेश थापाले विशेषज्ञ सेवामा ३७ जना डाक्टर आवश्यक भए पनि हाल १९ जनामार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेको प्रष्ट पारे । “एक–दुई विशेषज्ञ बिदामा जाँदा समेत सेवा बन्द हुने स्थिति आउँछ,” उनले समस्या प्रस्तुत गरे ।
हाल अस्पतालमा करिब ५ सयभन्दा बढी जनशक्ति भए पनि २५० जनाभन्दा बढी विकास समितिबाट पूर्ति गरिएको र स्वीकृत दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नियुक्ति गर्न नसकिएको पनि उनले बताए ।
उपकरण, पानी र विद्युत-अर्को ठूलो चुनौती
डा. थापाका अनुसार अस्पतालमा उपकरण मर्मत-सम्भारको लागि प्राविधिक जनशक्ति अत्यन्तै न्यून छ । सामान्य उपकरण मर्मतदेखि पार्टपूर्जा फेर्ने काम समेत सहज रूपमा हुन नसक्दा सेवा बारम्बार अवरुद्ध हुने गरेका छन् ।
अस्पतालले पानी अभाव झेल्नु परेको छ। बोरिङ प्रविधिबाट तीनवटा मोटरमार्फत आधा-आधा घण्टामा भण्डारण ट्याङ्की फेरेर आपूर्ति गर्नुपरेको उनले बताए ।
त्यस्तै अस्पतालमा हाल १,००० KVA को मात्र विद्युत लोड रहँदा कम्तीमा ४,०००-५,००० KVA आवश्यकता रहेको सुझाव आएको उनले जानकारी दिए ।
अस्पताल परिसर साँघुरो भएको र खुला स्थान अभावमा सेवाग्राहीको भीड बढ्नेसमेत उनले उल्लेख गरे ।
समितिको प्रश्न-उत्तर
बैठकमा समितिले दरखास्त, संक्षिप्त सूची र छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा कार्यविधि पालना भएको/नभएको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। निर्देशक डा. थापाले प्रचलित कार्यविधिअनुसार नै छनोट गरिएको र उम्मेदवारले पनि आफू छनोट हुने/नहुने कुरा कार्यविधि आधारमै मूल्यांकन गर्न सक्ने बताए ।
समितिले अस्पताल व्यवस्थापन समितिको समन्वय, सरकारसँगको सहकार्य, स्वास्थ्य बीमा सेवा, सेवा ढिलाइका कारण, वित्तीय पारदर्शिता तथा प्रदेश अस्पताल विकास समितिको भूमिकाबारे विस्तृत जिज्ञासा राख्यो ।
समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले अस्पतालको जनशक्ति पूर्ति, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, बिरामीमैत्री सेवा प्रणाली, आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमित नागरिकले पाउने सुविधाको अवस्था र सुधारका प्रयासबारे गहन छलफल भएको बताए ।
खत्रीका अनुसार प्रदेश अस्पतालले पेश गर्ने अभिलेख, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई अझ स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने विषयमा समितिले आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्