
सुर्खेत नेपालमा अझै पनि कुल जनसंख्याको ५.२ प्रतिशत मानिस गम्भीर भोकमरीको समस्यामा रहेको पाइएको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको विश्व भोकमरी सूचांक प्रतिवेदन २०२५ अनुसार नेपालले सन् २०३० भित्र भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ।
वेल्टहंगरहिल्फे र लीवर्डको आयोजनामा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल अहिले मध्यम भोकमरी जोखिम भएको देश हो। कार्यक्रममा विज्ञ विकास देउजाले भने, “यो गतिले अघि बढ्दा विश्वमा भोकमरी शून्यमा झार्न अझै सय वर्ष लाग्न सक्छ।”
लीवर्डका कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण खत्रीले सात वर्षदेखि नेपालमा भोकमरी सूचांक सार्वजनिक हुँदै आएको बताउँदै पुट्कोपन र पोषण अभावमा खासै सुधार नआएको बताए। उनले तीनै तहका सरकारले पोषण र खाद्य सुरक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
डब्लूएचएच कन्ट्री डाइरेक्टर साकिव नावीले योजना मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। पोषण विज्ञ सोमा कुमारी रानाका अनुसार विश्वका १२३ देशमध्ये नेपाल ७२औं स्थानमा छ। उनले भनिन्, “नेपालमा हरेक आठ जनामा एक जना भोकै छन्, कर्णालीमा त ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा छन्।”
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रतिवेदनले नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने बताए। उनले कृषि क्षेत्रमा समाजको नकारात्मक सोच बदल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै, “कृषिको विकास नगरी अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव छैन,” भने।
मन्त्री शाहले कर्णाली सरकारले खाद्य सम्प्रभुता ऐन, प्राङ्गारिक कृषि ऐन लगायतका नीति तथा रणनीति बनाएर शून्य भोकमरी अभियानमा टेवा पुर्याइरहेको बताए। कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत भोकमरी अन्त्य अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्