कर्णालीमा तीन नीतिगत कार्यमाथि छलफल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा महिलाको स्वास्थ्य, मातृ तथा शिशु सुरक्षासँगै अस्पताल व्यवस्थापन सुधारका लागि तीन महत्वपूर्ण नीतिगत कार्यमाथि छलफल सम्पन्न भएको छ ।
छलफलमा ‘महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्याय सम्बन्धी मार्गदर्शन’, ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि’ र ‘अस्पताल विकास समिति विनियमावली’ कार्यान्वयनका विषयमा गहन छलफल भएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिए ।

नीतिगत दस्तावेज महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्याय सम्बन्धी मार्गदर्शनले महिनावारीका कारण कर्णालीका किशोरी तथा महिलाले भोग्दै आएको सामाजिक तथा स्वास्थ्यजन्य कठिनाइलाई सहज बनाउन सरकारी निकायका योजनाहरूसँग समन्वय गर्दै न्यायसंगत सामाजिक समावेशीता र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधिले घरमै सुत्केरी हुनुपर्दा आमाहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने र नवजात शिशु जोखिममा पर्ने अवस्थालाई न्यून गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस कार्यविधिबाट सबै महिलाले संस्थागत सुत्केरी सेवामा पहुँच पाउने वातावरण सिर्जना गरिने बताइएको छ ।
त्यस्तैअस्पताल विकास समिति विनियमावलीले अस्पतालहरूको आर्थिक प्रशासनलाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै सुशासन कायम गर्ने, प्रदेशभरका अस्पतालबीच आर्थिक कार्यमा एकरूपता ल्याउने तथा अस्पताल विकास समितिलाई सुदृढ बनाउनेमा केन्द्रित गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार यी तीन नीतिगत दस्तावेज — मार्गदर्शन, कार्यविधि र विनियमावली — आगामी केही दिनमै कार्यन्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।