बोलाइयो कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक

सुर्खेत । जेनजीलेको आन्दोलनपछि कर्णाली प्रदेशसभा ठप्प छ । भौतिक संरचनाहरु पूर्ण रुपमा ध्वस्त छन् । संरचनाहरु ध्वस्त भएपछि प्रदेशसभामा रहेका विषयगत समितिका बैठक समेत बस्न सकेकाे छैन । प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृति स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति गरेर चार वटा समितिहरु छन् । जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारको हिसावले यी समितिहरु प्रदेशसभाको अधिवेशन पछिका सबैभन्दा शक्तिशाली हुन् । यी समितिहरुले सरकारले गरेका हरेक काम कारवाहीको निगरानी गर्ने र गलत भएको खण्डमा सच्याउन खबरदारी गर्न गर्छन् । तर भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएपछि विषयगत समितिका गतिविधिहरु पनि ठप्प छन् । हुन त अहिले प्रदेशसभाको अधिवेशन छैन । तर आउँदो माघ २१ गतेभित्र प्रदेशसभाको नियमित बैठक बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
आन्दोलनको झण्डै डेढ महिनापछि बल्ला प्रदेशसभालाई पुरानै लयमा फर्काउने प्रयास गरिएको छ । अब प्रदेशसभाका गतिविधिहरुलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा दलहरुको साझा धारणा बनाउने उद्देश्यले कार्तिक १२ गते प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ । सभामुख नन्दा गुरुङ्गको अध्यक्षतामा बस्ने कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिले मुलतः प्रदेशको नियमित बैठकको कार्य सूचि तय गर्ने गर्दछ । तर विषम परिस्थितिका बीच बस्न लागेको बैठकले आगामी दिनमा प्रदेशसभाको नियमित गतिविधिहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर दलहरुको साझा धारणा बनाउने बैठक डाकिएको कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘कार्य व्यवस्था समितिको बैठक भन्ने कि के भन्ने भनेर एकीन भएको छैन तर जे भए पनि सभामुखको नेतृत्वमा बैठक बस्छ’ सचिव बुढाथोकीले भने, ‘मुलत अब प्रदेशसभाका नियमित गतिविधिहरु कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल हुन्छ ।’
हाल कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता राजकुमार शर्मा सहित दलका सचेतकहरु छन् । तर पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल समितिमा छैनन् । सोही कारण समितिको बैठकको नाम के दिने भन्ने विषयमा पनि टुंङ्गो लाग्न सकेको छैन । तर बैठक सभामुखकै अध्यक्षतामा बस्ने तयारी भएको छ । बैठकमा आवश्यक परे शीर्ष नेतृत्वलाई पनि बोलाउन सक्ने छ ।
यही समितिको बैठकले कर्णाली प्रदेशसभाका नियमति काम कारवाहीलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर साझा धारणा बनाउने छ । बैठकले आगजनीपछि क्षती भएका भौतिक संरचनाहरु प्रयोग गर्न मिल्ने छन् वा छैनन् भनेर अध्ययन गराउनेदेखि पुनःनिर्माणमा प्रदेशमा प्रदेश सरकारको साथ खोज्ने छ । उसो त प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने वा नदिने भन्ने विषय सरकारमै निर्भर रहन्छ । सरकारलेका कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसदमा नलिएको खण्डमा प्रदेशसभा विजनेस बिहीन बन्छ । तर जेनजीको आन्दोलन अघि नै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य भइसकेकोे थियो ।