कृषकका समस्या सामाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले किसानले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा भएको कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्था र अर्गानिक प्रदेश अभियानमा देखिएका समस्या र चुनौती विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने सरकारले ऐन निमय बनाएको छ, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ तर उपलब्धि भने जति हुन सकेको छैन’ कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियारले भने, ‘हामी सबैले हातेमालो गरेर किसानले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि एक जुट भएर लाग्नुपर्छ, राज्यको लगानीको सही प्रतिफल आउनुपर्छ, नियम र कानुन पनि सोही अनुसार बन्नुपर्छ ।’
कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन ल्याए पनि ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या भएको भन्दै परियारले किसानले भोग्दै आएका व्यवहारिक कठिनाइ समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । ‘प्रदेश सभाले बनाएको कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ कार्यान्वयन अवस्था बुझ्ने योजनामा छौँ’ उनले भने, ‘ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा किसानले भोगेका समस्या समाधानको लागि अब सामाजिक विकास समितिले पहल लिन्छ ।’
सामाजिक विकास समितिले हालः कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ को उत्तर विद्यायिकी परीक्षण गरिरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनका अवस्था बुझ्न सुर्खेतका किसानसँग विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेकाे समितिले तिहार लगत्तै कर्णालीका सबै जिल्लामा पुगेर ऐन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्ने तयारी गरेको छ ।’
त्यस्तै अर्का प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले पनि किसानले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताए । ‘बजारीकरणको अभावमा उत्पादनले बजार पाउन सक्ने अवस्था नहुँदा किसानले दुःख भोग्दै आएका छन्’ उनले भने, ‘हामीले ऐन निमय त बनायौँ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् बढेको छ ।’
यस्तै अर्का सदस्य जुम्कित लामाले पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा किसानले भोग्नु परेका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताइन् । ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण बुझेर सरकारलाइ जवाफदेही बनाउने बताइन् ।
कार्यक्रममा अगुवा कृष्णप्रसाद ढकालले अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीकरण गरेर ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले रसायनिक मलमा सहुलित दिने सरकारले प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउँछु भन्न नसुहाउने बताए । बरु प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने किसानलाई उत्पादन नभए सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए ।
जनमुखि कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मधुवन विसीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा स्पष्टता नहुँदा कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन समस्या भएको धारणा राखे । ऐनलाई किसानका बास्तविक समस्यालाई नजर अन्दाज गर्न नसकेको भन्दै उनले अब हरेक किसानको माटो परीक्षण गरेर माटोमा भएको अम्लिय पनिको चेकजाँग गर्नुपर्ने बताए ।
किसान ओमप्रसाद शर्माले सरकारले अनुदानमा दिने बिउ बिजन नै विषाधि रहेको, विषाधि परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा समस्या भएको लगायतका समस्या सुनाए ।

कार्यक्रमममा एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख चित्रबहादुर रोकायाले कर्णालीमा ४९ प्रतिशत माटोमा अम्लिय पनि रहेको भन्दै हरेक किसानको बारीको माटो परीक्षण आवश्यक रहेको बताए । उनले हालसम्म १६ हजार किसानको माटो परीक्षण गरिएको जानकारीसमेत दिए । प्रयोगशालाको स्टकचरलाई बृहत बनाउँदै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपने बताए । उनले विषाधि परीक्षणका लागि सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने तयारी भएपनि बजेट अभावका कारण समस्या भएको जानकारी दिए ।
युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको आर्थिक सहयोग र सामाजिक विकास समितिको सहकार्यमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति सचिव राजेन्द्र पौडेलले कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ को विषयमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।