शुरु भयो प्राङ्गारिक कृषि ऐनको अडिट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि ६ वर्षअघि कर्णाली प्रदेशसभाले बनाएको प्राङ्गारिक ऐनको अडिट (उत्तर विद्यायिकी परीक्षण) सुरु भएको छ ।
प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति र यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको समन्वयमा ऋति फाउण्डेशनले ‘कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ को अडिट’ सुरु गरिएको हो ।
जस अन्तरगत बुधबार ऋति फाउण्डेशनले कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सरोकारवाला निकायकासँग छलफल गरेको छ ।
छलफलका सहभागीहरुले ऐनको अक्षरस कार्यान्वयनका लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने र सबै निकायको सहकार्य र समन्वयमा भए÷गरेका बाधा व्यवधानहरु फुकाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले ऐनले परिकल्पना गरेको व्यवस्था अनुसार नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउनुपर्ने बताए । उनले ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक बाधा÷अड्चनलाई फुकाउने सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सामाजिक विकास समितिका सदस्य रणसिंह परियारले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुका कारणहरु खोज्दै त्यसको समाधान खोज्न सकेमात्र कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन सकिने धारणा राखे । त्यस्तै समितिका अर्का सदस्य जुम्किती लामाले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउनेका लागि अर्गानिक उत्पादनमा बृद्धि र बजारीकरणसँगै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने बताइन ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख बखतबहादुर खड्काले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन अर्गानिक उत्पादन हुने क्षेत्रहरुलाई अर्गानिक जोन क्षेत्र घोषणा गरेको, रैथाने बालीको प्रबर्धनमा जोड दिएको तर सबै प्रयोगशालाहरुको एकीकृत र रैथाने बालीको अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान केन्द्र रहने स्थानको सुनिश्चितता नहुँदा समस्या देखिएको बताए ।
अगुवा कृर्षक तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले पनि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन देखिएका समस्याहरुको समाधान खोजर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिका समिति सचिव राजेन्द्र पौडेलले कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन र उत्तर विधायिकी परीक्षणको विषयमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।