चल्दै गरेको वीरेन्द्रनगर–६ को वडा कार्यालय
सुर्खेत । जेनजीले गरेको आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतमा २१ करोड सरकारी सम्पति ध्वस्त भएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट २१ करोड १० लाख ५६ हजार ७४६ रुपैयाँ ३५ पैसा बराबरको क्षति भएको हो ।
जसमध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरुको क्षति १० करोड ९० लाख ८७ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबर क्षति भएको नगरपालिकाका सूचना प्रविधि शाखाका डिल भण्डारीले जानकारी दिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालय १ नम्बरदेखि १२ नम्बरसम्मका वडा कार्यालय र सिटी हल हुन पुगेको हो ।
त्यस्तै संघ र प्रदेश तहका कार्यालयको क्षतिको मूल्याङ्कन १० करोड १९ लाख ६९ हजार ३४६ रुपैयाँ ३५ पैसा बराबर क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
रकमध्ये कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयको बढी क्षति भएको छ । यहाँ तीन करोड ९४ लाख १६ हजार ३९४ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको हो । कार्यालयमा भवन तथा कोठा, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रोनिक्स, सवारीसाधन तथा खर्च भएर जाने सामान रहेका छन् ।
त्यस्तै नापी कार्यालयको दुई करोड ६३ लाख ६० हजार ९९० रुपियाँको क्षति भएको छ । यी कार्यालयमा पनि भवन तथा कोठा, फर्निचर, सवारीसाधनलगायत महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएको हुन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको एक करोड ३२ लाख १६ हजार ६१ रुपियाँको क्षति विवरण प्राप्त भएको छ । यसमा सरकारी कागजात, सवारीसाधन, कम्प्युटर, फर्निचर र भवन तथा कोठा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
यसै गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्री निवाससमेतको गरी एक करोड ७९ हजारको क्षति भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको एक करोड १४ लाख ६० हजारको क्षति भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको चार लाख तीन हजार, सडक डिभिजन कार्यालयको दुई लाख चार हजार, भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाको ६० हजार, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको चार लाख १० हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयको तीन लाख ५९ हजार नौ सयको क्षति भएको छ ।
कुल क्षतिमा यसमा राजनीतिक दलका कार्यालय र निजी घरको क्षतिको विवरण समावेश गरिएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा आएको तथ्याङ्क अनुसार सङ्घीय सरकारका कार्यालय, प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको भौतिक संरचना, उपकरणलगायतका क्षतिको विवरण उल्लेख छ ।
आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतमा पाँच वटा राजनीतिक दलका कार्यालय, आठ वटा निजी घर र २८ वटा सरकारी संरचनालगायत गरी कुल ४४ वटा भौतिक संरचना तोडफोड तथा आगजनीमा क्षतिग्रस्त भएको जनाइएको छ । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा क्षति मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्