सुर्खेत । राउटे समुदायको संरक्षणका लागि छुट्टै नीति बनाउनुपर्नेमा सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् । आइपासको आर्थिक सहयोग तथा अपाङ्गता भएका आदीबासी जनजातीका लागि अनुसन्धान केन्द्रको आयोजना र सोसेक नेपालको सहआयोजनामा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा गरिएको नीति सम्बाद कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् । सहभागीहरुले राउटेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको भन्दै उनीहरुको संरक्षणका लागि छुट्टै नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ‘राउटे समुदायको संरक्षणको लागि केन्द्र सरकारले निर्देशिका बनाउन सक्न सक्छ’ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ्गले भने, ‘राउटे समुदाय कर्णालीका जनता हुन् उनीहरुको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै नीति बनाउन सक्छ ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयका अधिकृत किरण बरामले प्रदेश सरकारले राउटे समुदायको लागि नीति बनाउन सक्ने बताउँदै आवश्यकताका आधारमा मात्रै नीति बनाउन सुझाव दिए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले आदीबासी जनजाती र लोपउन्मुख समुदायलाई मुल प्रवाहीकरण ल्याउन भनेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआइजी माधव श्रेष्ठले राउटे समुदायमा विगतभन्दा केही परिवर्तन आएको भन्दै उनिहरुको सुरक्षाको लागि आफुहरुले नीगरानी राखिरहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हिक्मत बहादुर विष्टले राउटे समुदायको अस्तित्व जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै पछिल्ला गतिविधिले उनिहरुको अस्तित्व संकटमा परेको बताए । कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्ण बहादुर खत्रीले पनि देशको अवस्था अहिले विग्रदो अवस्थामा रहेको भन्दै पहिले देशको अवस्था सुधारपछि मात्रै राउटे समुदायको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
त्यस्तै सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवम राउटे समुदायको संरक्षणको लागि अभियान चलाइरहनुभएका हिरासिंह थापाले राउटे समुदायको संख्या लगातार घटिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले नीति बनाएर संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले राउटे समुदायको लागि नीति ल्याउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्धता जनाए । नीति सम्बाद कार्यक्रम अपाङ्गता भएका आदीवासी जनजातीका लागि अनुसन्धान र विकास केन्द्रका अध्यक्ष प्रथमा श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्