सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका २९.९ प्रतिशत बालबालिका एकैपटक तीन वा सोभन्दा बढी आधारभूत आवश्यकता तथा सेवाका क्षेत्रहरूबाट वञ्चित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र युनिसेफको सहकार्यमा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण प्रोफाइल, २०२६’ अनुसार कर्णालीको बहुआयामिक वञ्चितीकरण सूचकाङ्क ०.१४१ रहेको छ। यो राष्ट्रिय सूचकाङ्क ०.१०० को तुलनामा निकै कमजोर अवस्था हो। राष्ट्रिय स्तरमा समग्रमा ० देखि १७ वर्ष उमेर समूहका २१.४ प्रतिशत बालबालिका तीन वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ, आवास र सूचना–सञ्चार गरी सात वटा आयामलाई समेटेर गरिएको एकीकृत मापन अनुसार कर्णालीमा बालबालिका सूचना तथा सञ्चारको पहुँचबाट सबैभन्दा बढी ५६.८ प्रतिशत वञ्चित रहेका छन्। यसैगरी पोषणमा ५३.६ प्रतिशत, सुरक्षित आवासमा २७.६ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवामा २५.४ प्रतिशत बालबालिकाले अभाव झेलिरहेका छन् भने शिक्षा क्षेत्रमा वञ्चितीकरण ०.३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। सन् २०१४, २०१९ र २०२४–२५ का नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणका तथ्याङ्क आधार मानिएकाले समयक्रममा केही सुधार भने देखिएको छ। सन् २०१४ मा ३७.४ प्रतिशत बालबालिका स्वास्थ्य र पोषण दुवैमा वञ्चित रहेकोमा २०२४–२५ सम्म आइपुग्दा यो दर घटेर ९ प्रतिशतमा झरेको छ। यद्यपि, आवास र सूचना–सञ्चारको संयुक्त वञ्चितीकरण भने २०१४ को ३४ प्रतिशतबाट बढेर २०२४–२५ मा ३५.२ प्रतिशत पुगेको छ।
अध्ययन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकी प्रमुख लक्ष्मी बस्नेतले नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण मापन गर्ने यो पहिलो प्रयास भएकाले यस प्राप्त तथ्याङ्कलाई सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा उपयोग गर्दै आगामी अध्ययनको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। यस्तै, कर्णाली प्रदेशकी प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको अवस्था कमजोर देखिएकाले आगामी नीति तथा योजना निर्माणमा यस अध्ययनलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्। कर्णालीको मुख्य चुनौती भौगोलिक विकटता भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासका क्षेत्रमा गरिएको लगानी अनुसार अपेक्षित नतिजा आउन नसकेकाले सूचकहरूलाई नियमित अद्यावधिक गर्दै लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसैबिच भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकायाले कर्णालीमा आवास, पोषण र सूचना–सञ्चारको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका पूर्वाधार निर्माण गर्दा बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिक जस्ता संवेदनशील समूहको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने औँल्याउँदै उनले स्थानीय आवश्यकता र तथ्याङ्कका आधारमा योजना बनाइने बताए। अध्ययनले अति विपन्न, ग्रामीण तथा पछाडि परेका समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै प्रारम्भिक बालपोषण, मातृशिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बालअनुदान र शिक्षा–स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्