कानुनमा बाध्यकारी शब्द राख्न माग

सुर्खेत । सङ्घीय सरकारको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘दलित अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सुर्खेतमा गहन छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। दलित महिला सङ्घ सुर्खेतको अगुवाइमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागी दलित अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले विधेयकलाई बलियो र नतिजामुखी बनाउन ऐच्छिक वा लचिला शब्दहरूको साटो बाध्यकारी र अनिवार्य कानुनी भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विधेयकमा प्रयोग गरिएका ‘गरिनेछ’, ‘अपनाइनेछ’ वा ‘हुनेछ’ जस्ता वाक्यांशले राज्यलाई जबाफदेही बनाउन कठिन हुने भन्दै उनीहरूले त्यसको सट्टा ‘गर्नुपर्नेछ’, ‘अपनाउनुपर्नेछ’ र ‘हुनुपर्नेछ’ जस्ता बाध्यकारी शब्दहरू समावेश गर्न सुझाव दिएका हुन्।

छलफलका क्रममा प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका छात्रवृत्तिसहितको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप, प्रविधि र कलाको संरक्षण एवं प्रवर्धन जस्ता सकारात्मक प्रावधानहरूको सराहना गरिएको छ। यसैगरी, भूमिहीन दलितका लागि भूमि तथा आवासको व्यवस्था, राज्यका सेवा-सुविधाको न्यायोचित वितरण र ‘राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण’ सम्बन्धी व्यवस्थाले दलित समुदायको अधिकार प्राप्ति र विकासमा महत्त्वपूर्ण आधार खडा गर्ने सहभागीहरूको ठहर छ। कार्यक्रममा दलित अगुवा भीमबहादुर शाही परियारले दलित समुदायले विभेदबाट पूर्ण मुक्ति र सर्वाङ्गीण विकास चाहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा दलित समुदायको पूर्ण अपनत्व कायम हुने गरी विभेद गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही र विकासका लागि थप आरक्षणको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयकी कानुन अधिकृत शर्मिला विश्वकर्माले विधेयकमा उल्लेख गरिएका विषयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सके दलित अधिकार र विकासका क्षेत्रमा यो कानुन कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो। उहाँले राज्यका निकायलाई दायित्वबोध गराउन पनि विधेयकमा ‘गर्नुपर्नेछ’ जस्ता बाध्यकारी शब्द राखिनु अत्यावश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। यस्तै, पूर्वमन्त्री एवं अधिवक्ता सीता नेपालीले सुर्खेतमा सङ्कलन गरिएका रचनात्मक सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा एकीकृत गरी सङ्घीय मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिनुभयो। विधेयकमा रहेका नवीन र प्रगतिशील प्रावधानले दलित अधिकारको प्रवर्धनमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले प्राप्त सुझावहरूका आधारमा कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माणका लागि निरन्तर पहल गरिने बताउनुभयो।