निर्णयको थुप्रो, कार्यान्वयनको खडेरी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि वितेको २०८२ साल उपलब्धिभन्दा बढी अवसर गुमाएको वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ। वर्षभरिमा १८ पटक मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरू बसे पनि ती बैठकले गरेका निर्णयहरू न त अक्षरसः कार्यान्वयनमा आए, न त प्रदेश सभाबाट सोचेजस्तो कानुन निर्माण प्रक्रियाले नै गति लियो। सरकारको ध्यान नागरिकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि प्रक्रियागत अलमल र विवादास्पद भौतिक संरचना निर्माणमा बढी केन्द्रित देखियो। जसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको समग्र विकास र सुशासनमा परेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनिक पुनर्संरचनादेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका ६० वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरे पनि ती केवल कागजमै सीमित रहे। एउटा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने बाहेक प्रशासनिक सुधारको अन्य कुनै पनि पाटो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। त्यसको सबैभन्दा बीभत्स रूप बजेट खर्चको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले विकास बजेट (पूँजीगत) तर्फ केवल १७ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको विशाल बजेट ल्याएको सरकारले चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्नुले प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

२०८२ साल कर्णालीका लागि ऐतिहासिक अवसरहरूको वर्ष हुन सक्दथ्यो। दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सफल आयोजना गर्ने, प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतिलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र जाजरकोट, रुकुम पश्चिम तथा सल्यानका भूकम्प पीडितको स्थायी आवास निर्माणमा तीव्रता दिने सुनौलो मौका सरकारसँग थियो। तर, पीडित नागरिकको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा सरकारको प्राथमिकता अन्तै मोडिएको पाइयो। नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आफ्नो ऊर्जा र स्रोतसाधनको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ।

नागरिकको भावना विपरित सरकारले मन्त्रालयको साढे दुई किलोमिटर क्षेत्रमा ९ फिट अग्लो पर्खाल लगाएर घेराबन्दी गर्ने र साढे चार अर्ब खर्चेर एकीकृत प्रशासनिक महल बनाउने जस्ता विवादास्पद योजनामा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ। एकातिर भूकम्प पीडितहरू चिसो पालमुनि रात बिताउन बाध्य छन् भने अर्कोतिर सरकार विलासी संरचनामा लगानी गर्ने होडमा छ। २०८२ को यो समीक्षाले के प्रस्ट पार्छ भने, कर्णाली सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक दुवै तहमा आफ्नो बाटो बिराएको छ। अबका दिनमा आफ्ना निर्णयहरूलाई परिणाममुखी बनाउन र जनमुखी योजनालाई प्राथमिकता दिन नसके कर्णालीको विकास केवल नारामा मात्र सीमित रहने निश्चित छ।